केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निशुल्क दे रही है वैक्सीन

देश भर में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत केन्द्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र-शासित राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवा रही है और इन्हें सीधे तौर पर वैक्सीन खरीदने में भी मदद कर रही है।

महामारी की रोकथाम और बचाव के लिये केंद्र सरकार ने जो पंचकोणीय रणनीति बनाई है, उसमें टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार ‘टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट’ की रणनीति और उचित कोविड व्यवहार के साथ-साथ टीकाकरण भी केन्द्र सरकार की कोविड महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा है।

आज सुबह आठ बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 18 करोड़ वैक्सीन (18,00,03,160) से अधिक खुराक नि:शुल्क निशुल्क मुहैया की है। इनमें से बरबाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर कुल 17,09,71,429 खुराकों की खपत हुई है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां वैक्सीन का हिसाब-किताब संतुलित नहीं है, क्योंकि वहां खपत (बरबाद होने वाली वैक्सीन सहित) आपूर्ति से अधिक दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि इन राज्यों ने सशस्त्र बलों को दी जाने वाली वैक्सीन को अपने हिसाब में दर्ज नहीं किया है।

कोविड-19 टीकाकरण की रणनीति ‘उदारीकृत और त्वरित चरण-3’ का कार्यान्वयन एक मई से शुरू हो गया है। इस रणनीति के तहत, हर महीने किसी भी निर्माता की कुल सेंट्रल ड्रग्स लैबरेट्री (सीडीएल) द्वारा स्वीकृत वैक्सीन खुराक का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। सरकार पहले की तरह इन खुराकों को राज्य सरकारों को पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराना जारी रखेगी।

केन्द्र सरकार ने अब तक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 21.80 करोड़ से अधिक टीके की खुराक (21,80,51,890) नि:शुल्क श्रेणी और राज्य द्वारा सीधी खरीद श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है।